ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ, ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਟਾ, ਜਾਣੋ 815 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੰਡ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ' ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਪਰਿਸੀਮਨ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 815 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 272 ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 129 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 195 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 39 ਤੋਂ 59, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ 17 ਤੋਂ 26 ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 20 ਤੋਂ 30 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫਾ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

• ਪੰਜਾਬ: 13 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
• ਹਰਿਆਣਾ: 10 ਤੋਂ 15।
• ਦਿੱਲੀ: 07 ਤੋਂ 11।
• ਰਾਜਸਥਾਨ: 25 ਤੋਂ 38।
• ਗੁਜਰਾਤ: 26 ਤੋਂ 39।
• ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਕੇ 180 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ (33 ਫੀਸਦੀ) ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 120 ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ (ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ: ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ (ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ) ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 251 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 185 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।