ਸਟੇਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਚਰਚੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ (ਜ.ਬ.) : ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਧੜਕ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚਰਚੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ 26 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਲ ਬਿਛਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੈਨੂਪੁਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10-15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਕੈਫੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਥਲੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ।