ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਇਲਾਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਲਾਜ ਦਰਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਲਾਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈੱਡ, ਪੀ. ਪੀ. ਈ. ਕਿੱਟਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕੰਜਿਊਮਏਬਲਜ਼, ਨਿਗਰਾਨੀ/ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਅਰ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ, ਜਾਂਚ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਦਿ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਦਿਲ ਵਲੂੰਧਰਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾੜੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਗੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੈਵਲ 2 ਅਤੇ ਲੈਵਲ 3 ਦੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਸੀ ਜਿਸਦੀਆਂ ਇਲਾਜ ਦਰਾਂ 1,800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ, ਮਾਸਕ, ਕੰਜਿਊਮਏਬਲਜ਼, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਡਾਏ ਹੋਸ਼, ਜਲੰਧਰੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 748 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 6.77 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 867 ਹਸਪਤਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ (241 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 626 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ) ਅਤੇ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹੱਲੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ/ਗੈਰ-ਕੋਵਿਡ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂ 55 ਸਰਜੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ  ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 39.57 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੋਖਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ : ਮੌਡਰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?