ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਛੋਟ
Saturday, Nov 13, 2021 - 03:23 PM (IST)
 
            
            ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀ, ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸ਼਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀਐੱਲਯੂ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖਪਾਊ ਸੀ। ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਛੋਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮੀ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            