ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ
Thursday, Feb 02, 2023 - 04:46 PM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ 'ਚ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲਿਸਟਜ਼ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ) ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਐਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਈਂਧਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PSEB ਦੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਇਸ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਹਾਈਡਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਭਗ 2150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ (ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ) ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਈ. ਸੀ. ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6 ਲੱਖ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਡਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪੇਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਹੰਸਪਾਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਸੁਮੀਤ ਕੇ. ਜਾਰੰਗਲ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ/ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਡਾ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਨਾਮਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਜਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 'ਸੂਬਾਈ ਮਾਨਤਾ' ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
