ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਰੋਪ-ਵੇਅ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ) - ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰੋਪਵੇਅ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਥਿਤ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਰੱਸਾ-ਪੰਧ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ. ਐਸਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। 

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਪਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ :
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਡਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ 852.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

2003 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ, 2003 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਅੜਚਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮ ਕਿਸਮ (ਕਾਮਨ ਵਰਾਇਟੀ) ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1750/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰੇਡ-ਏ ਕਿਸਮ ਲਈ 1770/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਗਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 190 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 40300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਗਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਏਮਜ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ :
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਾਰ ਏਕੜ, ਇਕ ਕਨਾਲ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 175.1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।