ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 6, 7, 20 ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)-ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਪੰਜਾਬ, ਡਾ. ਐੱਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ, ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ-2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ, ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾ. ਐੱਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ, ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਪੰਜਾਬ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ-ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਧੋਖਾ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6, 7, 20 ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (ਬੀ. ਐੱਲ. ਓਜ਼) ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ (ਬੀ. ਐੱਲ. ਏ.) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ.) ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.), ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੇਘਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਈ. ਟੀ. ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ ਅਤੇ ਸੀ-ਵਿਜਿਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਰਤਣ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪੱਖੀ ਐਪਸ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ’ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਕੁਸ਼ ਵਰਮਾ, ਕਨਵੀਨਰ, ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ., ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਕਜ ਗੌਤਮ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਬੁਲਾਰਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਵਿਨੀਤ ਵਰਮਾ, ਬੁਲਾਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।