ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ''ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰਚੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਏ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਚੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਭਜਨ ਡੰਗ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੰਡਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਕਾ ਵਾਈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਸ, ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਥਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਚੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫੁਟ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲਦੀ ਆਵੇਗੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ 
ਕੌਂਸਲਰ ਸੰਨੀ ਭੱਲਾ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾਬਰ ਨੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਸਪਾਲ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੰਡਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਵਿਘਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਧੇਗੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 
ਵਿਧਾਇਕ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਸਰਲ ਕਰ ਕੇ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਰੈਵੇਨਿਊ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰਚੀ 
ਕੌਂਸਲਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਏ. ਯੂ. 'ਚ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਸਥਿਤ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।