ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ''ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 75000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਐੱਨ. ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ-ਮਾਰਚ ਕੱਢੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਖ਼ੂਨੀ ਰੂਪ, ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਘਟੀਆ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ-ਜੰਮੂ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਜਾਮਨਗਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਊਨਾ ਹਾਈਵੇਅ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ ਹਾਈਵੇ, ਬਰਨਾਲਾ-ਬਠਿੰਡਾ-ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹਾਈਵੇਅ, ਮੋਹਾਲੀ-ਸਰਹਿੰਦੀ ਹਾਈਵੇਅ, ਮਲੌਟ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜੋਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਣ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਕਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਅਦਾ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੋਲੇਸ਼ੀਅਮ ਵੱਖਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਹਾ-ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ