ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਗਠਜੋੜ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਜਲੰਧਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵਲੋਂ ਕਈ ਖੁਲ੍ਹਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਨ ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਤੰਗੀਆਂ
ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਮੁਕਰ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਰਿਓਪਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਥੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ।

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤਕ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਲੈਕਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ 'ਚ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੈ ਸਕੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।