ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਜਗਦੇਵ) : ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ’ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਇੱਥੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿੱਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੌਲ ਉਦਯੋਗ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈੜਾਂ, ਸੁਧੀਰ ਅਰੋੜਾ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਥਾਬਲਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਅਮਲੋਹ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤਾਪੁਰ, ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਨਵਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢਾ, ਸੰਜੀਵ ਜਿੰਦਲ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਟੋਰੜਾ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ