ਸ਼ੈੱਲਰ ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਰਾਜੇਸ਼ ਪੰਜੌਲਾ)- ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੈੱਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੀਰੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5500 ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਜੀਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਵਿਚ ਜੀਰੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਜੀਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੋਇਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗਰਗ ਅਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰੋਹਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈੱਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੌਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਮੁਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਿਜ ਅਤੇ ਲੈਵੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2003 ਤੋਂ 2012-13 ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਡੈਪਰੀਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ 350 ਰੁਪਏ ਲੈਵੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ।

ਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲੋਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਪਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਲਿਮਟ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਨਵੀਂ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਵੇਗੀ।