SGPC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ, 26 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ
06/20/2023 9:54:07 PM
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸਰਬਜੀਤ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 103 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ, CM ਮਾਨ ਦਾ ਤੰਜ਼
ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਹੁਣ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡੋਵਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਵਿੱਖੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ, ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਕਤਾ, ਅਜ਼ਾਦਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਰਾਏਪੁਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿੜਵਾਲ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
