''ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ''

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  (ਦੀਪਕ) - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ
ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੇ।
ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਗਰ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉਪਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੇਵਾਲ ਰਾਠਾਂ, ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਲ੍ਹਾ, ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਂਪਲਾ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾਂ, ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਕੋਹਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।