ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਣੇ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐੱਲ-2/ਐੱਲ-14ਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 1004 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 9754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, CM ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ

ਬੀਅਰ ਬਾਰ, ਹਾਰਡ ਬਾਰ, ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਿਊਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਸਾਲ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਲ-50 ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ 2500 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਐੱਲ-50 ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਐੱਲ-50 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਐੱਲ-50 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੱਡੀ ਚਾਲਕ ਨਾਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ    

 ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ-2023’ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ-2023’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.) ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਪਿਟ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਰੇਤਾ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੇਅ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋ ਏਕੜ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਖ਼ੋਦਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, CM ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ

 ਜਲ ਸਰੋਤ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹੱਤਵ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 1278 ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 708 ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇੰਗ ਕਾਡਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 957 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 74.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੰਗ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ (ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਾਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ।

 ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਕਮੇਟੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਕਮੇਟੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ/ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।