ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ''ਚ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ(ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ)- ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ ਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਥੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।  ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਬ 99 ਫੀਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਇਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਤੇ ਉਪਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਸਬੰਧਿਤ ਮਤੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈਜ਼.) ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਤੇ ਖਾਤੇ ਜਲਦੀ 'ਗੂਗਲ ਸਪਰੈੱਡ ਸ਼ੀਟ' ਉਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਅਤੇ ਏ ਕਲਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣਾ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਰੱਪਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕਥਿਤ ਕੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕ ਚਰਚਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।