7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ''ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ED ਕਰੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ - ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ (ED) ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅਦਾਲਤ, 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ED ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਤ 11:20 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੜਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ED ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ :-

ED ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ 

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ED ਕੋਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, GST ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ED ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੂੰਘੇ ਭੇਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।