ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ

ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 16 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, 6ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ

ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8