''ਵਜ਼ੀਫਾ ਘਪਲੇ'' ''ਤੇ ''ਧਰਮਸੋਤ'' ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Thursday, Sep 03, 2020 - 07:29 AM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘਪਲੇ ’ਤੇ ਮਚੇ ਘਮਾਸਾਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਵਜ਼ੀਫਾ ਘਪਲੇ' ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਡਿਟ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਨੀ ਅਪਾਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਗਠੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ-ਇਕ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ 'ਪੰਜਾਬ' ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ, NCRB ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਕਹਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੰਨਾ : ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ 'ਅਨੋਖਾ ਵਿਆਹ', ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ
ਇਹ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
