ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਕੇਂਦਰ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ.) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਿਚ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਨਾ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ 1800 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿਹਾਤੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਾਖਅ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਰਨਾ 

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀ ਆਰਜੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਫੀਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਿਲੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਿਚੋਂ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਏ ਰਗੜੇ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹੋਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਕਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਈ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ