ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ : ਮੀਤ ਹੇਅਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਰਮਨਜੀਤ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਗਲਤ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰ 500 ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੋਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 28.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜ ਉੱਤਰਾਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰ ਫੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ 2 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ 52.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਵਿਚ ਗਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛਾਪਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੈਂਟਰਲ GST ਵੱਲੋਂ 175 ਕਰੋੜ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਸਮੇਤ 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ

ਚੱਢਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰਿਆਇਤੀ ਅੰਕ (ਗਰੇਸ ਅੰਕ) ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤਿਜੋਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸੇ।