ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੀ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਚ ਫਸੇ 1895 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਡਟ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਲੜੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੈਰ-ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ : ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਟੈਂਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਤਕਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।