ਰਾਜ ਸਭਾ ''ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਫਰੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਜਾਬ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਊਰੋ)-ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਐਨਐਸਐਸਓ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 8.8% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ 10% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ “ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ” ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਨਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਟਲ ਭੁਜਲ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਸਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੀਓਆਈ ਵੱਲੋਂ 31000 ਕਰੋੜ ਅਨਾਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 6150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਰਮ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 6150 ਸੀ.ਆਰ. ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੁਰਾਕੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।