2600 ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ: ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ

ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)- ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ 2600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਲਏ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ’ਚ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ’ਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਹੱਸਦਾ-ਵੱਸਦਾ ਘਰ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ

ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਦਫ਼ਤਰ ਜੇਕਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਰਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 2600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇਗੀ?

ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ
ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਥ੍ਰੀ-ਫੇਸ ਮੀਟਰ ਕੁਨੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵਿਭਾਗ
ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50,000 ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹਾਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ’ਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥ੍ਰੀ ਫੇਸ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨਜ਼ਰ

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ’ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬੇਹੱਦ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੂਡੋ ਖਿਡਾਰੀ ਸੱਤਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 3 ਕਾਤਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।