ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
Saturday, Apr 25, 2020 - 08:08 PM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 5000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡੀ.ਏ. ਦਾ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਏ. 'ਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਚਮੁਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਹਾਕ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੋਵਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।