ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਸਵਾਲ

ਜਲੰਧਰ (ਜਗ ਬਾਣੀ ਟੀਮ) : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਬੇਦਅਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖੂਬ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ 2 ਤੋਂ 3 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੀ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਕੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਖੇਡ?
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਨਿਓਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਗਲੇ ਟਨਿਓਰ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟਨਿਓਰ ’ਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟਨਿਓਰਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟਨਿਓਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੇਕਰ 25000 ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਟਨਿਓਰ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਕਰੇਗਾ ਘਰ ਵਾਪਸੀ!

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਡ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਨੇ ਅਾਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਨੇ ਟਨਿਓਰਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਚ ਵੀ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਚ ਖੂਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁਝ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲਵਾਂਗੇ ਮਸਲਾ : ਚੰਨੀ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ