ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਜ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬੇਲੋੜੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਾਬੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਕ ਡੀ. ਓ. ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।       

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਸਕੀਮਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਨਮੂਲਨ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿ ’ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਜਾਂਚ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ) ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਜਾਂ ਏ. ਆਈ. ਜੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ