ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲੇ (ਵੀਡੀਓ)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ 'ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ-2024' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਮੁੱਦਾ (ਵੀਡੀਓ)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦੇ 4-4 ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਨਾ ਹੋਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਨੇ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਹੁਣ ਸਦਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਬਹਿਸ (ਵੀਡੀਓ)

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਲੋਕਲ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਨਕਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 'ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਰੈਂਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8