ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਸ਼ਮੀ) : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ. ਯੂ.) ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ-2022-23 ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 1 ਹਜ਼ਾਰ 14 ਕਰੋੜ ਦਾ (1014.41) ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਅ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 2006 ਦੀ ਪੇਅ-ਰਵੀਜ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀ. ਯੂ. ਨੂੰ 399988. 26 ਲੱਖ ਮਤਲਬ (399 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ-2022 ਵਿਚ ਪੀ. ਯੂ. ਦਾ 522 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ।
7ਵੇਂ-ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਹੋਏ ਮਤਭੇਦ
ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਪੇਅ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 7ਵਾਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੋਮਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 7ਵਾਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ 7ਵੇਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ. ਯੂ. ਨੂੰ ਬਜਟ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 7ਵੇਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੈਕੇਟਰੀਏਟ ਪੇਅ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਸੈਕੇਟਰੀਏਟ ਪੇਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸੈਕੇਟਰੀਏਟ ਪੇਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪੇਅ ਨੂੰ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਉਂਝ ਵੀ ਹੁਣ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪੇਅ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪੀ. ਯੂ. ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ’ਚ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪੀ. ਯੂ. ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੀ. ਯੂ. ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 15100 ਲੱਖ, ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ 64.21 ਲੱਖ, ਯੂਸੋਲ ਤੋਂ 1556 ਲੱਖ, ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ 1578.60 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 3613.21 ਲੱਖ, ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਤੋਂ 27808.58 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।