ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸੂਬੇ ''ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ 28 ਨਵੇਂ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ''ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਵਿਚ 28 ਨਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਲਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ  ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 IAS ਤੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ RTO

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਆਈਡੈਂਟਟੀ ਥੈਫਟ, ਸਾਈਬਰਬੁÇਲੰਗ, ਹੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੈਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ.ਪੀ/ਸੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚੀ ਨਜ਼ਰ-ਸਾਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2009 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਹੱਦ! Toilet 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਫ਼ੋਨ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰ (ਵੀਡੀਓ)

ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਖੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰ (ਡੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਸੀ. ਲੈਬ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸੂਅਲ ਐਸਾਲਟ ਮਟੀਰੀਅਲ (ਸੀ.ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਮ.), ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਡਾਟਾ ਰਿਕਵਰੀ, ਆਈ.ਓ.ਐੱਸ/ਐਂਡਰਾਇਡ ਪਾਸਵਰਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਕਲਾਉਡ ਡਾਟਾ ਰਿਕਵਰੀ, ਡਰੋਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ 24*7 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਣੇ 24 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼

- ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

- ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ

- ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ

- ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ।

- ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।