ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ''ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਝ ਰੱਖੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏਗੀ। 
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਉਪਾਅ  ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. 'ਚ ਦਮਘੋਟੂ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਆਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰੂਤੀ ਰਾਏ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਧੁੰਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।