ਪੰਜਾਬੀ ''ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ''ਤੇ PSPCL ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰਕੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967' ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ, ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਊਣਤਾਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 23.11.2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।