ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ''ਚ 1231 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਸੀ. ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2005 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਲਈ 16 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਆਈਸੀ) ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸਿਤ ਜੌਲੀ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੂਨ 2020 ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 1231 ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 438 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 364 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ/ਵੈੱਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜੂਨ, 2020 ਦੌਰਾਨ 1231 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 792 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਸੀ.) ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ 277 ਮਾਮਲੇ ਸਿਸਕੋ ਵੈੱਬ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਅੱਗੇ 2499 ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ।