ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਕਪੂਰਥਲਾ (ਭੂਸ਼ਣ/ਮਲਹੋਤਰਾ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਚ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 150 ਮੋਬਾਇਲਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ 1200 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਕਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਲ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4ਜੀ ਅਤੇ 5ਜੀ ਮੋਬਾਇਲ ਜੈਮਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜੈਮਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ 'ਚ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ