ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ''ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
Thursday, Mar 30, 2023 - 12:21 PM (IST)
ਖੰਨਾ (ਸ਼ਾਹੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ) : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਤੀ 28 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਤੀ 8 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ 5 ਸਾਲ 5.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੇਰੀਏਬਲ (ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ) ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟ (ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ’ਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ) ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਸਾਲ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮਿਤੀ 28 ਮਾਰਚ, 2023 ’ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5.50 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਪਾਲਿਸੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮਾਪੇ ਦੇਣ ਧਿਆਨ
ਉਧਰ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਦਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੀਲ ਰੀ-ਰੋਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਮੁੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕਾਮ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਅ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਤਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
