ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ, 'ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ' ਨਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਛੁੱਟੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਭਰ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ, ਤਰਲੇ-ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਛੁਡਾਇਆ ਖਹਿੜਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਮਲਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਵਿਡ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਰ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਟੈਸਟ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ : ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਆਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ 1.18 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 37.81 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 'ਕੈਪਟਨ' ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ (ਵੀਡੀਓ)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ