ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ''ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਧਾਰਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ 1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ 'ਕੁਰਕੀ' ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭੂ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ, 1887 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਭੂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਸਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੂ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੂ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ ਹੇਠ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆਂ ਵਜੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਭੂ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ, 1887 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਭੂ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ, 1887 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂ ਮਾਲੀਆ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।