ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕੀ : ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO

Friday, Apr 21, 2023 - 01:31 AM (IST)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕੀ : ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 9 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ  ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਟੋਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਹੌਲਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ-ਊਨਾ 1, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਟਾਂਡਾ 1, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਸੰਗਰੂਰ 2, ਹਾਈਲੈਵਲ ਮੱਖੂ ਬ੍ਰਿਜ 1, ਬਲਾਚੌਰ-ਦਸੂਹਾ (ਬਲਾਚੌਰ-ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਦਸੂਹਾ) 3 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ-ਸਮਾਣਾ-ਪਾਤੜਾਂ 1 ਆਦਿ ਕੁਲ 9 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 23 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮੌਤ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ, ਜਲੰਧਰ ’ਚ PGI ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਸਪਤਾਲ

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਲੋਕਹਿੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 


author

Manoj

Content Editor

Related News