ਪੰਜਾਬ ''ਚ ''ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ'' ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪਜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ’ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ 8 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ/ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਮਰਾਲਾ 'ਚ 'ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਫਿਊ' ਦੌਰਾਨ ਘਿਨਾਉਣੀ ਵਾਰਦਾਤ, 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ’ਚ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 6 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਘਾਟੇ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਊਰਜਾ ਏ. ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਗਠਿਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਵਧਣ (ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ) ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਚ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪਏ ਘਾਟੇ ਲਈ ਐੱਮ. ਜੀ. ਕਿਊ. ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 6 ਮਈ, 2020 ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਲਈ ਮਾਲੀਆ, ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਜੀ. ਆਰ., ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਨੁਰੂਪ ਵਿਵਸਥਾ/ਫਿਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 9 ਦਿਨ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜੋ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸਨ, ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਚੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, 97 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਕੀ
ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ 2020-21 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਲ 756 ਗਰੁੱਪਾਂ ’ਚੋਂ 500 ਦਾ 2019-20 ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 256 ਗਰੁੱਪਾਂ ’ਚੋਂ 186 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਨਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 89 ਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2020-21 ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 97 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਲਕਾਰੇ