ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਕਿਹਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬੱਜਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਜੀ. ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਏ.) ਵਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ 'ਨਕਲੀ' ਸ਼ਰਾਬ, QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ

ਏ. ਜੀ. ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਖਣਿਜ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : MP ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਡੀਕਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਸਟਿਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ