ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ (ਆਰ. ਟੀ. ਓ.) ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਪਾਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਪਾਸਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਪਾਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐੱਮ. ਵੀ. ਆਈ.) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੂਲਜ਼ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵ੍ਹੀਕਲ ਫਿਟਨੈੱਸ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਜਾਂਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 60,000 ਹੈਵੀ ਵ੍ਹੀਕਲਸ ਅਤੇ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਟ ਵ੍ਹੀਕਲਸ ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਪਾਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆਨੰਦ, 'ਓ ਗੋਰੇ-ਗੋਰੇ ਬਾਂਕੇ ਛੋਰੇ' ਗਾਇਆ ਗੀਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟਾਟਾ ਲੇਲੈਂਡ, ਮਾਰੂਤੀ, ਹੁੰਡਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਪਾਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਟਨੈੱਸ ਤੇ ਪਾਸਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਦਿਸੀਆਂ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਗੇ ਮੌਤ ਦੇ ਯਮਦੂਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਡਮ ਵਾਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਕੰਡਮ ਵਾਹਨ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵ੍ਹੀਕਲ ਫਿਟਨੈੱਸ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਮੈਨੂਅਲੀ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਲਾਇਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈੱਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਸੈਂਟਰ 4.0 ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਹਨ ਦੇ ਇਕ ਟੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਛਿੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ

ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਪਾਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀ-ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਐੱਮ. ਵੀ. ਆਈ. ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਬਾਡੀ, ਲਾਈਟ, ਰੇਡੀਅਮ ਪੱਟੀ, ਟਾਇਰ , ਵਾਹਨ ਦਾ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਮੀਟਰ, ਸਾਊਂਡ ਸਲਿੱਪ, ਬ੍ਰੇਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਪੀਡੋ ਮੀਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਜੁਆਇੰਟ ਪਲੇਅ, ਹੈੱਡਲਾਈਟ, ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ, ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਟੇਪ, ਵਿੰਡ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਫਿਟਨੈੱਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਟਾਂਡਾ ਵਿਖੇ ਇਕੋ ਚਿਖਾ 'ਚ ਬਲੀਆਂ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਤੇ ਧੀ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ, ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਹਰ ਅੱਖ ਹੋਈ ਨਮ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਧੇਗੀ: ਜਗਜੀਤ ਕੰਬੋਜ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਜਲੰਧਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਪਾਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹੈ।
ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵ੍ਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਸਿੰਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਵੇਚ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਸੂਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਿਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਜਲੰਧਰ: ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਧੀ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।