ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲਾ : ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ’ਚ ਘਸੀਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ 100 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ CM ਚੰਨੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ-ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝੂਠ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਚੀਮਾ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਣ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ਼. (ਡਰੱਗਸ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।