ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ''ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

Monday, Nov 15, 2021 - 05:23 PM (IST)

ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ''ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲ਼ੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਵੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ (ਏ.ਜੀ.) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਾਸਤਾਨ-ਏ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ: ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਦਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ SGPC

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ? ਏ.ਜੀ. ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ (ਵੀਡੀਓ)

ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ, ਗੋਲ਼ੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਮਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। 

ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ


author

Harnek Seechewal

Content Editor

Related News