ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਹੜ ਰੋਕੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

Wednesday, Apr 07, 2021 - 09:21 PM (IST)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਹੜ ਰੋਕੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾਈ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼/ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਸੰਭਾਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਹੋਟਲ ’ਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਰੰਗਰਲੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਤਨੀ, ਅਚਾਨਕ ਪੁੱਜੇ ਪਤੀ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਕੁਟਾਪਾ, ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ -  ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਇਕਤਰਫਾ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਾਗਲ ਧੀ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਤਲ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਨੋਟ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।


author

Sunny Mehra

Content Editor

Related News