ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ ਵਾਧੂ ''ਉਧਾਰ'', ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2020-21 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ( ਐੱਫ. ਆਰ. ਬੀ. ਐੱਮ.) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ-ਏ ਲਈ ਉਪ ਧਾਰਾ-2 ਦੇ ਅਨੁਭਾਗ-4 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਝ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ 'ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ', 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਐੱਫ. ਆਰ.  ਬੀ. ਐੱਮ. ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਚੋਂ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’, ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ/ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਮੌਸਮ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਜਾਣੋ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ

ਹਰ ਇਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਧਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 0.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਉਧਾਰ ਹੱਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖ਼ਤੀ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਹਿੱਤ ਬਦਲ-1 ਅਤੇ ਬਦਲ-2 ਨਾਮ ਦੇ 2 ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲ-1 ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਿਸ਼ਤ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ 4 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੋਨਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਰਮਨਾਕ : ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ, ਪਾਰਕ 'ਚ ਜੋੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਹੱਦ 'ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਧਾਰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਹੱਦ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2003 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ