''ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ''ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਨੀਤੀ'' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ): ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਚੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 'ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਨੀਤੀ' ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 5 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 'ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਵੇਅ ਰੂਲਜ਼, 2016' ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ’ਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਾ ਕਾਰਾ: ਗਰਭਵਤੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ, ਕੀਤੀ ਵਾਇਰਲ

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰਜ਼/ਮਸਤੂਲ/ਖੰਭੇ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ 'ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇਅ' (ਆਰ. ਓ. ਡਬਲਯੂ.) ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾਲ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲਜ਼ (ਤਾਰਾਂ) ਆਦਿ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੱਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏ. ਏ. ਆਈ.) ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ.) ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਫੀਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਯੂਜ਼ਰ ਫੀਸ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਟਾਵਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟਾਵਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਐੱਮ. ਵੀ. ਏ. ਸਮਰੱਥਾ ਤਕ ਦੇ ਜੈਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ.) ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਰਭਵਤੀ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ

ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਾਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰਡੀਓਲੌਜੀ, ਐਂਡੋਕਰਨਲੌਜੀ, ਨਿਊਰੋਲੌਜੀ ਤੇ ਨੈਫਰੋਲੌਜੀ ਵਿਚ 16 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਸੁਪਰ ਸਪਸ਼ੈਲਿਟੀ) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਸਪਸ਼ੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 25 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 168 ਤਕਨੀਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 98 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 70 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਸ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂੀਂ ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ (ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ.), ਕਾਰਡੀਓਲੌਜੀ, ਰੇਡੀਓਲੌਜੀ, ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਫਿਜੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਆਡੀਓਲੌਜੀ, ਸਪੀਚ, ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ/ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਦਾ ਅਮਲ ਜੂਨ, 2021 ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2017 ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2017 ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ, 2018 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।