ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 11, 560 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ’ਚ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ 11560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜਾਈ (ਡੀ. ਐੱਸ. ਆਰ.) ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੱਦੂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਚੋਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ

ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਡੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ 2 ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਭਾਵ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ 3 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਤਰਕਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਝਾੜ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ 6947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਜ਼ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।