ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ''ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ'' ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ''ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ'' ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ) : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਰਦਨਾਕ : ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹਿਆ ਪਿਤਾ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਫ਼ੌਜ' 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬੇਲੋੜੀ ਇਮਾਰਤ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬੇਲੋੜੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਵੱਜੋਂ ਲੱਗਭਗ 18 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਰਮਾਲਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਨ ਗਿੱਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤਿਊੜ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਓਮਾਜਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ