6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੈਕਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, 'ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ?'
05/12/2022 12:49:40 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੈਕੇਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਕਸੱਟਡੀ ਵਿਚ ਸੀਲ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੱਖੂ 'ਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਲ ਬੰਦ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ, ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ., ਈ. ਡੀ. ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀਲ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚੱਲੇ ਹਥਿਆਰ, CCTV 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ (ਵੀਡੀਓ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਐੱਸ. ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਡਰੱਗਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ-ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
