ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਤੋਂ 40% ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 100% ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 40% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50% ਅਤੇ 80% ਪ੍ਰਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ 15 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬੈਂਕ, RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1,370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 273 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 331 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਅਤੇ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਸਬ-ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 100% ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40% ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਵੀ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ) ਲਈ 22,270 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਲਈ 11,870 ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਬਾਇਲਰਾਂ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਲਈ ਸਟਬਲ ਬੇਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂ ਆਉਣਗੇ ਭਾਰਤ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50% ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਸ਼ੀਨ 80% ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.17 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11,425 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਆਏ ਇੰਨੇ ਨੋਟ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ  ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।